8th Pay Commission Latest News Today – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड होकर पेंशन पर जी रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है।
केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसका फायदा सीधे तौर पर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आयोग से क्या खास फायदा होगा? तो चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलेगा और आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
कौन-कौन कर्मचारी होंगे शामिल?
8वें वेतन आयोग का फायदा केंद्र सरकार के लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। यानी कि चपरासी से लेकर IAS अधिकारी और सचिव तक, सभी की जेब भारी होने वाली है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
यहां आपको कुछ संभावित सैलरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं जो अभी तक सामने आया है:
लेवल | मौजूदा बेसिक सैलरी | संभावित नई सैलरी (8वें वेतन आयोग के बाद) |
---|---|---|
लेवल 1 (चपरासी आदि) | ₹18,000 | ₹51,480 |
लेवल 2 (LDC क्लर्क) | ₹19,900 | ₹56,914 |
लेवल 3 (कांस्टेबल) | ₹21,700 | ₹62,062 |
लेवल 18 (IAS/सचिव) | ₹2,50,000 | ₹7,15,000 |
इसका मतलब यह है कि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी तीन गुना तक सैलरी मिल सकती है। जो पहले महीने का खर्च काट-काट कर चला रहे थे, अब थोड़ी राहत महसूस करेंगे।
पेंशनर्स की भी निकली चांदी
अब बात करें पेंशनर्स की तो उनके लिए भी 8वां वेतन आयोग किसी राहत से कम नहीं है। फिलहाल जो न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, वो बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। यानि जिन बुजुर्गों को महंगाई के इस दौर में दवाइयों और जरूरतों के लिए मुश्किल हो रही थी, उन्हें अब बड़ी राहत मिल सकती है।
फिटमेंट फैक्टर: गेम चेंजर
अब इस पूरी सैलरी बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा चर्चा में है फिटमेंट फैक्टर। ये एक गुणांक होता है, जिससे मौजूदा सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है।
- फिलहाल का फिटमेंट फैक्टर: 2.57
- कर्मचारी यूनियनों की मांग: कम से कम 2.86
अगर सरकार 2.86 वाला फैक्टर मान लेती है, तो बेसिक सैलरी ₹18,000 से सीधा ₹51,480 हो सकती है। लेकिन सरकार इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं ले पाई है, चर्चा जारी है।
क्या होगा महंगाई भत्ते (DA) का?
इस समय कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है, जो साल के अंत तक 59% तक पहुंच सकता है। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद इस DA को भी सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी और बढ़ जाएगी, और बाकी अलाउंसेज भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे।
क्या राज्य कर्मचारी भी होंगे शामिल?
जैसे ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी, वैसे ही धीरे-धीरे राज्य सरकारें भी अपने यहां सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगी। पहले भी ऐसा हुआ है कि केंद्र के फैसले के बाद राज्यों ने उसी मॉडल को अपनाया है। इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी कुछ वक्त बाद फायदा मिल सकता है।
क्या है आगे का प्रोसेस?
सरकार जल्द ही एक वेतन आयोग समिति बनाएगी जो सभी स्तरों के कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम सिफारिशें तैयार करेगी। उसके बाद वित्त मंत्रालय इन सिफारिशों की समीक्षा करेगा और फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग एक नई शुरुआत जैसा है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो तैयार हो जाइए – जनवरी 2026 से आपकी जेब कुछ ज्यादा भारी होने वाली है!