8th Pay Commission Salary Hike – सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। देशभर में एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लंबे समय से काम चल रहा है और अब जल्द ही नया आयोग बनना तय है। हालांकि जनवरी 2025 में इसका ऐलान तो हो गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने इस आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया है। वहीं, कर्मचारियों के बीच सबसे चर्चा में है कि क्या इस बार महंगाई भत्ते (DA) को सीधे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। चलिए, इस पूरे विषय पर विस्तार से जानते हैं।
हाल ही में महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा
हाल के दिनों में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है। अब वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% तक पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा हो रहा है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से यह बढ़ोतरी काफी कम है और उन्हें इससे ज्यादा इजाफा चाहिए। इसलिए सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं।
महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने का प्लान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार सोच रही है कि इस बार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि अब तक जो डीए अलग से मिलता था, उसे सीधे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। इससे वेतन का बेस हिस्सा बढ़ जाएगा और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) भी नए हिसाब से लागू होगा। इस बदलाव का फायदा कर्मचारियों को सीधे उनकी सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा।
अगर DA बेसिक में मिला दिया गया तो वेतन में कितना बढ़ोतरी होगी?
फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 का बेसिक वेतन लगभग 18,000 रुपये है। महंगाई भत्ते के 55% को इसमें जोड़ें, तो बेसिक वेतन लगभग 27,900 रुपये तक पहुंच सकता है। मतलब साफ है कि आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर इसी नई बेसिक सैलरी पर लागू होगा। इसका असर साफ होगा—कर्मचारियों की कुल सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव
फिटमेंट फैक्टर यानी वेतन बढ़ाने का वो अनुपात जो वेतन आयोग निर्धारित करता है, उसमें भी बदलाव की संभावना है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये नया फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। पिछले वेतन आयोग में यह 2.57 था। अगर इसको 2.86 मान लिया जाए, तो न्यूनतम वेतन 79,794 रुपये तक भी पहुंच सकता है, जो पहले के मुकाबले एक बड़ा उछाल होगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी के कारण
हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब तक इसका गठन नहीं हुआ है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। सरकार इस बार वेतन आयोग के गठन से पहले इसके वित्तीय प्रभावों और बजट का गहन अध्ययन कर रही है। साथ ही कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से परामर्श भी चल रहा है ताकि वेतन संरचना संतुलित और टिकाऊ हो। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।
आठवें वेतन आयोग कब बनेगा और कब लागू होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग इस साल के अंत तक औपचारिक रूप से गठित हो सकता है। लेकिन आयोग की सिफारिशें आने और लागू होने में आमतौर पर 2 से 3 साल का वक्त लगता है। इसलिए संभव है कि नई सैलरी संरचना 2027 या 2028 तक लागू हो। हालांकि अगर सरकार प्रक्रिया तेज करे, तो ये समय कम भी हो सकता है।
सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारी इस प्रस्ताव को लेकर काफी उत्साहित हैं। महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मिलाने का फैसला उनके लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इससे वेतन में स्थाई बढ़ोतरी होगी और महंगाई के चलते बढ़ रही समस्याओं का कुछ समाधान होगा। लेकिन वेतन आयोग के गठन में देरी से वे थोड़े निराश भी हैं। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करे ताकि उनका इंतजार खत्म हो सके।
सरकार पर बढ़ने वाला आर्थिक दबाव
महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में जोड़ने और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से सरकार का खर्च बढ़ेगा। अनुमान है कि इससे हर साल सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि इससे कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी, उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी, और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा क्योंकि बढ़ी हुई सैलरी से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
पेंशनभोगियों पर असर
महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल करने का फायदा पेंशनभोगियों को भी होगा। उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि फिलहाल जो महंगाई राहत (डीआर) उन्हें मिलती है, वह भी इसी फॉर्मूले से आधार पेंशन में जोड़ी जाएगी। यह पेंशनभोगियों के लिए खासकर फायदेमंद होगा क्योंकि वे बढ़ते स्वास्थ्य खर्च और जीवन यापन की महंगाई से जूझ रहे हैं।
आठवें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज करने की संभावना ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो वेतन और पेंशन दोनों में खासा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार जारी है। तब तक कर्मचारियों को मौजूदा वेतन ढांचे और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर ही निर्भर रहना होगा।
