Land Registry Rules 2025 – अगर आप छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने-बेचने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने मई 2025 से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। अब बिना आधार कार्ड रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी और सबसे अच्छी बात – नामांतरण (mutation) अब अपने आप हो जाएगा यानी कोई झंझट नहीं, कोई चक्कर नहीं।

अब आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है

अब कोई भी व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री तभी करा सकेगा जब उसका आधार कार्ड लिंक हो। खरीदार और विक्रेता – दोनों का आधार सिस्टम में दर्ज किया जाएगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए उनकी पहचान कन्फर्म की जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया कहीं ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी। अब आपको दो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

ऑटो-म्यूटेशन से नामांतरण की झंझट खत्म

पहले जब रजिस्ट्री होती थी, उसके बाद नामांतरण के लिए महीनों तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब जैसे ही आपकी रजिस्ट्री पूरी होगी, आपका नाम अपने आप सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। यानी अब म्यूटेशन के लिए अलग से कोई एप्लिकेशन, फीस या एजेंट की ज़रूरत नहीं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और दलालों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी।

क्या-क्या बदला है? जानिए 10 बड़े सुधार

छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल, तेज और आसान बनाने के लिए कुल 10 बड़े सुधार लागू किए हैं:

1. आधार लिंकिंग: अब रजिस्ट्री के लिए दोनों पक्षों का आधार लिंक करना ज़रूरी है।
2. ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड: आप जमीन से जुड़े दस्तावेज अब ऑनलाइन ढूंढ और डाउनलोड कर सकते हैं।
3. भारमुक्त प्रमाणपत्र: प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज है या नहीं – यह भी ऑनलाइन एक क्लिक में पता लग जाएगा।
4. कैशलेस पेमेंट: अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से दी जा सकती है।
5. WhatsApp अपडेट: हर स्टेप की जानकारी आपको व्हाट्सऐप और SMS के जरिए मिलती रहेगी।
6. डिजीलॉकर सुविधा: आपके सभी दस्तावेज़ डिजीलॉकर में सुरक्षित रहेंगे।
7. ऑटो डीड जनरेशन: प्रॉपर्टी डिटेल भरते ही सेल डीड अपने आप जनरेट हो जाएगी।
8. डिजी डॉक्यूमेंट: कानूनी दस्तावेज अब घर बैठे तैयार किए जा सकेंगे।
9. घर बैठे रजिस्ट्री: रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी – घर से बैठे-बैठे।
10. ऑटो-म्यूटेशन: रजिस्ट्री होते ही नया नाम खुद-ब-खुद सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज।

रजिस्ट्री के लिए अब क्या-क्या चाहिए?

नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के लिए सिर्फ कुछ ज़रूरी चीजों की जरूरत होगी –
आपका आधार कार्ड, प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने कागज़ (अगर हैं), पेमेंट के लिए बैंक डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटो। बाकी सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा।

आवेदन की आसान प्रक्रिया

रजिस्ट्री के लिए अब किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। बस ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, आधार नंबर डालें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं, प्रॉपर्टी डिटेल्स भरें और दस्तावेज अपलोड करें। पेमेंट ऑनलाइन करें और आपकी सेल डीड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। Mutation भी उसी समय अपने आप हो जाएगा।

कैशलेस पेमेंट और डिजिटल सेवाओं का फायदा

नकद लेन-देन में अब पूरी तरह से रोक लग गई है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे। साथ ही हर स्टेप पर आपको SMS और WhatsApp के ज़रिए रियल टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर में सेव रहेंगे, जिन्हें आप कभी भी, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

सरकार का मकसद – सिस्टम को पारदर्शी बनाना

छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य उद्देश्य इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाना है। हर साल करीब 40 से 50 लाख लोग इस नई प्रणाली से लाभान्वित होंगे। साथ ही, सरकारी राजस्व बढ़ेगा, और डिजिटल इंडिया के विजन को भी मजबूती मिलेगी।

जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ ने जो बदलाव किए हैं, वो वाकई में बड़े और जरूरी थे। अब आधार से लिंकिंग, घर बैठे रजिस्ट्री और ऑटो-म्यूटेशन जैसे बदलाव न केवल जनता के लिए राहत लेकर आए हैं बल्कि पूरे सिस्टम को ज़्यादा ईमानदार और प्रोफेशनल बना रहे हैं। अगर आप भी जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन नए नियमों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें।

Disclaimer:
यह लेख छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक जमीन रजिस्ट्री सुधारों पर आधारित है। अगर आपको किसी स्टेप या प्रक्रिया में कोई कन्फ्यूजन हो, तो कृपया राज्य सरकार के पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क करें। जानकारी समय-समय पर अपडेट हो सकती है।