DA Arrears Latest News – अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग में काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो आपके लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। लंबे समय से जो बात सिर्फ अटकलों में थी, अब वो हकीकत के बेहद करीब नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 18 महीने से लटके हुए डीए एरियर (DA Arrears) की जिसे लेकर अब सरकार के स्तर पर बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है।

क्या है 18 महीने का DA एरियर मामला?

कोरोना महामारी ने हर किसी की जिंदगी को प्रभावित किया था। उस समय सरकार ने भी कई वित्तीय फैसले लिए जिसमें से एक था डीए (Dearness Allowance) को फ्रीज करना। जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक सरकार ने कुल 18 महीने के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कहा गया था कि आर्थिक हालात सुधरने पर कर्मचारियों को यह एरियर मिल सकता है। अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं और सरकार पर दबाव भी बढ़ गया है कि वह इस एरियर को कर्मचारियों को लौटाए।

कब मिलेगा डीए एरियर का पैसा?

हाल की मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की बैठकों से जो जानकारी निकल कर आई है, उसके मुताबिक यह एरियर जुलाई 2025 से मिलने की संभावना है। यानी अगले डीए हाइक के साथ ही 18 महीने का एरियर भी जारी किया जा सकता है। लेकिन यह पैसा एकसाथ नहीं बल्कि तीन किस्तों में दिया जा सकता है जिससे सरकार पर एकमुश्त बोझ न बढ़े और कर्मचारियों को भी राहत मिल सके।

कितनी बढ़ेगी अगली डीए की दर?

इस वक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी 55% डीए पा रहे हैं। लेटेस्ट AICPI आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2025 में डीए में 3% की वृद्धि तय मानी जा रही है। यानी डीए 58% हो जाएगा। ऐसे में बेसिक सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा और वेतन में अच्छा खासा इजाफा होगा।

एरियर से मिलेगा कितना फायदा?

अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एरियर से आपको कितने रुपये मिलेंगे, तो चलिए आपको एक मोटा अंदाजा देते हैं।

• ग्रुप C या B कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अगर ₹25,000 से ₹50,000 के बीच है, तो उन्हें करीब ₹1.2 लाख से ₹1.5 लाख तक का डीए एरियर मिल सकता है।
• वहीं, ग्रुप A अधिकारियों के लिए यह राशि ₹2 लाख से ₹3 लाख तक भी हो सकती है।

यह सारा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, वो भी DBT यानी Direct Benefit Transfer के जरिए।

क्या DA को मर्ज किया जाएगा बेसिक सैलरी में?

अब एक और चर्चा जो तेजी से उठ रही है वो है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग में डीए को सीधे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। चूंकि जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है और तब तक डीए 60% के करीब पहुंच जाएगा, ऐसे में इसे बेसिक पे में जोड़ना संभव नजर आ रहा है ताकि नए वेतन ढांचे की नींव रखी जा सके।

कर्मचारी संगठनों का क्या कहना है?

नेशनल काउंसिल (JCM), AIDEF और अन्य यूनियनों ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया है कि डीए एरियर की राशि को जल्द से जल्द जारी किया जाए। उनका सुझाव है कि इसे तीन चरणों में भुगतान किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिले और सरकार पर अचानक बोझ भी न बढ़े।

सरकार का रुख क्या है?

अब तक सरकार ने इस पर कोई औपचारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग (DoPT) इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला लोकसभा चुनाव 2026 से पहले सरकार की ओर से एक बड़ा कदम साबित हो सकता है जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभा सकता है।

अब क्या करना चाहिए कर्मचारियों को?

अगर आप एक सेंट्रल गवर्मेंट कर्मचारी हैं, तो आपको अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। एकमुश्त मोटी रकम आने वाली है, तो उसे सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी होगा। साथ ही, जुलाई 2025 के डीए हाइक और 8वें वेतन आयोग के संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी सैलरी स्लिप, बेसिक पे और पीएफ अपडेट जरूर चेक करते रहें।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के डीए एरियर की खबर एक बड़ी राहत की तरह है। भले ही अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जितने भी संकेत मिल रहे हैं, वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही इस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। अगर सबकुछ योजना के मुताबिक चला, तो जुलाई 2025 से कर्मचारियों को उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी।