Salary Hike : भारत सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे वेतन और पेंशन में भारी इजाफा होने की संभावना है, जिससे 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे फायदा मिलेगा।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में बनाया जाने वाला एक आयोग है, जिसका उद्देश्य है महंगाई और आर्थिक हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन को बेहतर बनाना। इस बार यह आयोग 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर किया गया है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
इस आयोग के तहत सैलरी में 25% से 30% तक की औसत बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कुछ कर्मचारियों के मामले में यह 50% तक भी जा सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम सैलरी बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है।
पेंशन में क्या बदलाव होगा?
पेंशनर्स को भी इस बार खास फायदा मिलेगा। उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिल सकता है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स की जिंदगी और आरामदायक हो जाएगी।
लागू कैसे होगा यह आयोग?
आयोग के लागू होने की प्रक्रिया इस तरह चलेगी:
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आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे
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कर्मचारी यूनियनों से सुझाव लिए जाएंगे
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सिफारिशें तैयार कर 2025 के केंद्रीय बजट में शामिल की जा सकती हैं
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इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है
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यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो और अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
अभी क्या है स्थिति?
अभी केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे DA 55% हो गया है। हालांकि, कोविड-19 के दौरान रुके हुए DA एरियर देने की संभावना नहीं है।
कर्मचारियों के लिए अन्य फायदे
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सैलरी के साथ-साथ भत्तों में बढ़ोतरी
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अधिक पेंशन और DA
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भविष्य की योजना बनाने में मदद
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आर्थिक स्थिति में मजबूती
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देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
भविष्य की उम्मीदें
कर्मचारी यूनियनें फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ाने की मांग कर रही हैं ताकि सैलरी में 186% तक बढ़ोतरी हो। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
8वां वेतन आयोग न सिर्फ सैलरी और पेंशन बढ़ाएगा, बल्कि यह कर्मचारियों की जीवनशैली, आत्मविश्वास और खरीदने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो अपनी वित्तीय योजना अभी से तैयार करें और आधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखें।